राष्ट्रिय सूचना आयोगले पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाले नागरिकले मागेको सार्वजनिक सूचना उपलब्ध नगराएको ठहर गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समदेशकुमार यादवलाई १६ हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको छ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम स्थानीयवासीले गाउँपालिकासँग विभिन्न सार्वजनिक सूचना माग गरेका थिए। तर कानुनले तोकेको समयभित्र आवश्यक सूचना उपलब्ध नगराइएपछि आयोगमा उजुरी परेको थियो। उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्दै आयोगले सूचना उपलब्ध गराउने दायित्व पूरा नगरेको निष्कर्षसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवलाई १६ हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगले सार्वजनिक निकायलाई नागरिकले मागेका सूचना समयमै उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिएको छ।
यसैबीच सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको भए पनि पर्साको सीमावर्ती तथा पर्यटकीय क्षेत्र ठोरी गाउँपालिकाका बासिन्दा अझै भरपर्दो मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाबाट वञ्चित रहेका छन्।
स्थानीयका अनुसार सामान्य वर्षा, हावाहुरी वा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुनेबित्तिकै नेपाल टेलिकमको नेटवर्क पूर्ण रूपमा बन्द हुने समस्या वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको छ। यसका कारण स्थानीयवासी, व्यवसायी, विद्यार्थी तथा पर्यटकले दैनिक सास्ती भोग्नुपरेको छ।
सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा अनलाइन शिक्षा, डिजिटल बैंकिङ, सरकारी सेवा, व्यावसायिक कारोबार तथा आकस्मिक सम्पर्कसमेत प्रभावित हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीयले भरपर्दो दूरसञ्चार सेवा विस्तार गरी नेटवर्क समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
