वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाअन्तर्गतका घडीअर्वा पोखरी, स्विमिङ पुल, मिनाबजार र पुरानो बसपार्कको ठेक्का सम्झौताको अवधि सकिएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि ती संरचना महानगरपालिकाको जिम्मामा नआएको पाइएको छ। ठेक्का अवधि समाप्त भएपछि सम्बन्धित संरचना महानगरपालिकाको जिम्मामा आउनुपर्ने भए पनि अझै पुरानै ठेकेदारले शुल्क असुली गरिरहेको भन्दै नगरवासीले प्रश्न उठाएका छन्।
सम्बन्धित संरचनाहरूको ठेक्का अवधि गत असार मसान्तमै समाप्त भएको हो। ठेक्का सम्झौता सकिएपछि महानगरपालिकाले ती संरचना आफ्नो प्रत्यक्ष व्यवस्थापनमा ल्याउनुपर्ने भए पनि हालसम्म त्यसतर्फ आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। कतिपय स्थानमा पुरानै ठेकेदार पक्षबाट पर्यटक तथा सर्वसाधारणसँग शुल्क असुली भइरहेको स्थानीयवासीले बताएका छन्।
महानगरपालिकाले नयाँ ठेक्का प्रक्रिया समयमै अघि नबढाएको भन्दै यसमा कुनै चलखेल भएको हो कि भन्ने आशंका समेत व्यक्त हुन थालेको छ। घडीअर्वा पोखरी, स्विमिङ पुल, मिनाबजार र पुरानो बसपार्क महानगरपालिकाका महत्वपूर्ण राजस्वका स्रोत हुन्। ती संरचनाको ठेक्का तथा व्यवस्थापन समयमा हुन नसक्दा महानगरपालिकाको नियमित आम्दानीमा समेत असर पर्ने देखिएको छ।
घडीअर्वा पोखरीमा अझै पनि ठेकेदार पक्षले पर्यटक तथा सर्वसाधारणबाट प्रवेश शुल्क उठाइरहेको पाइएको छ। सेवाग्राहीका अनुसार शुल्क बुझाएपछि दिइने रसिदमा आवश्यक विवरण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन भने कतिपय अवस्थामा कर्मचारीले रसिदसमेत फिर्ता लिने गरेका छन्। यसले शुल्क असुली तथा त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीको पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
महानगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख मनोज कर्णका अनुसार घडीअर्वा पोखरीको पाँच वर्षे ठेक्का सम्झौता आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा भएको थियो। वार्षिक ९ लाख १५ हजार रुपैयाँबाट सुरु भई प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले रकम वृद्धि हुने गरी सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौताअनुसार पाँच वर्षमा महानगरपालिकाले कुल ९८ लाख ९६ हजार ७३६ रुपैयाँ प्राप्त गर्नुपर्ने थियो। तर उक्त रकममध्ये केही रकम अझै भुक्तानी हुन बाँकी रहेको कर्णले जानकारी दिनुभयो।
